Rahul Pandey ने महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में ली शपथ

Mumbai: राहुल पांडे ने सोमवार को मुंबई के राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में महाराष्ट्र के नए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) के रूप में शपथ ली। पद की शपथ महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई। समारोह के दौरान, राज्यपाल ने तीन नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों (एसआईसी)- रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर और गजानन निमदेव को भी शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पांडे को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा, " राहुल पांडे को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई, और रवींद्र ठाकरे, प्रकाश इंदलकर और गजानन निमदेव को आज मुंबई के राजभवन में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। सूचना के अधिकार को बनाए रखने और पारदर्शिता के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए शुभकामनाएँ।" शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएलसी परिणय फुके, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बृजेश सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान और राज्य गीत के साथ हुई और एक बार फिर राष्ट्रगान के गायन के साथ इसका समापन हुआ। शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नरनावरे ने नियुक्तियों की आधिकारिक अधिसूचना पढ़ी।

नई नियुक्तियों से राज्य में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

राज्य सूचना आयोग का गठन संबंधित राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (एससीआईसी) और "अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त (एसआईसी)" राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

एसआईसी मुख्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में अन्य कार्यालय राज्य सरकार की स्वीकृति से स्थापित किए जाने चाहिए। हालांकि, राज्य आयोग किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन हुए बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

एसआईसी के पास उचित आधार होने पर जांच का आदेश देने, जांच के लिए समन जारी करने, सार्वजनिक प्राधिकरण को सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) या सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त करने का निर्देश देने और सार्वजनिक प्राधिकरण से वार्षिक रिपोर्ट मांगने का अधिकार है। जबकि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को वर्ष के अंत में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है, राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है।